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Cg news-छत्तीसगढ़ में SC-ST-OBC आरक्षण खत्म पर बड़ा बवाल

CG NEWS/ छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है, इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार-RTI के तहत दी है।

जानकारी में बताया गया है कि 19 सितम्बर को आये हाईकोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में किसी आरक्षण नियम अथवा रोस्टर के सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

छत्तीसगढ़ कोरबा के एक व्यक्ति ने सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा था कि छत्तीसगढ़ मेंं 30 सितम्बर तक कौन सा आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय है, तो इसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 नवम्बर को एक जवाब भेजा। सूचना का अधिकार-RTI कानून के तहत भेजे गए एक जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने यह जानकारी साफ तौर पर दी है।

उन्होंने लिखा है.. हाईकोर्ट बिलासपुर ने 19 सितम्बर को आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग की नवम्बर 2012 में जारी अधिसूचना को असंवैधानिक बताया है। उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति को 12% और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान था। राज्य सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रही है। अत: दिनांक 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय का आदेश स्टे होने तक प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्गों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने से कहा, इस विषय में राज्य के महाधिवक्ता से कानूनी राय ली जा रही है। इस जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले सप्ताह भेजी है।

केवल आदिवासी समाज को नुकसान बताया गया

याचिका पर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 19 सितम्बर को अपना फैसला सुनाया था, उसके बाद से छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल चरम सीमा पर है। इसको इस तरह बताने की कोशिश हुई कि उच्च न्यायालय के फैसले से 2012 में बढ़ाया गया आदिवासी आरक्षण 32% से घटकर 20% हाे गया है। अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% से बढ़कर 16% हो गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% है। इसको लेकर आदिवासी समाज एक बार फिर से आंदोलित हो गया। राज्य में विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ माेर्चा खोला हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के एक दूसरे पर दोषारोपण के कारण आरक्षण केवल आदिवासी समाज का प्रभावित हुआ है।

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