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छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ की बूढ़ातालाब रायपुर में धरना प्रदर्शन | chhattisgarh pradesh sarpanch sangh

Raipur news गुरुवार। बूढ़ातालाब रायपुर में कल छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ की एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जायेगा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान वित्तीय पंचवर्षीय में लगभग ढाई साल पूरे होने पश्चात पहली बार छत्तीसगढ़ सरपंच संघ ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रही है।

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बूढ़ातालाब रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ की धरना वृहद स्तर पर होगा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों से सरपंच इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे।
सरपंच संघ का धरना ग्राम पंचायतों की मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु की जायेगी।
प्रदेश के सरपंचों को लगता है कि पहले जैसी पंचायती राज व्यवस्था अब नहीं रहा, पंचायत अब अफसरों की मनमानी का हिकार हो रहे हैं , पंचायत में आम नागरिक ग्राम सभा के माध्यम से अपनी मुलभूत सुविधाओं की मांग एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पारित करते हैं परंतु मांग के मुताबिक कार्यों की स्वीकृति नहीं होती, सरकारी अफसर अपनी मुताबिक कार्य एजेंडा एवं रुपरेखा बनाती है।
गांव की मुखिया को कई एक ऐसी मौलिक अधिकार प्राप्त है परंतु अफसरशाही सरकार के चलते जनता की मांगें पूरी नहीं होती और सरपंच बदनाम होते हैं।
ग्राम पंचायत ही एक ऐसी साधन है जिसके माध्यम से आम जनता अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकता है ग्राम सभा का आयोजन इसलिए किया जाता है कि नागरिकों की मौलिक अधिकारों को पूरा किया जा सके परन्तु प्रस्तावित एजेंडा कभी पूरी नहीं की जाती।
मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सामग्री मद की राशि निर्माण पूर्ण होने एक वर्ष पश्चात भी भुगतान नहीं किया जा रहा जिससे निर्माण कार्यों में पंचायत पर वित्तीय बोझ का भार पड़ रहा है। लाखों रुपए की राशि बोझ एक-एक वर्ष तक सरपंच झेलने पर मजबूर हो रहे हैं।
ग्राम पंचायतों की अधिकारों का हनन छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ बर्दाश्त नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ सरपंच संघ आठ सूत्रीय मांगें:-

  1. प्रधानमंत्री आवास योजना की लम्बित राशि शिघ्र जारी किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिया जाए।
  2. मनरेगा अंतर्गत सामाग्री मद की राशि 15 दिवस के भीतर भुगतान किया जाए।
  3. भूमि स्वामी विभाजन एवं नामांतरण का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाय।
  4. छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ कार्यालय संचालन हेतु उपयुक्त स्थल आरक्षित किया जाए।
  5. प्रदेश में मादक पदार्थो की व्यापार एवं अनैतिक क्रिडा सट्टा आदि पर प्रतिबंध।
  6. विधायक मंत्री के द्वारा विकास कार्यों की घोषणाओं को 15 दिवस के भीतर स्वीकृति दिया जाय।
  7. पेंशन योजनाओं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एक माह के भीतर लाभ दिया जाय।
  8. जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत मद की राशि का उपयोग अपने क्षेत्र में हो।

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