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लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर। पीएम आवास नहीं मिला जिम्मेदार कौन केंद्र सरकार अथवा राज्य pm awas chhattisgarh

छत्तीसगढ़ न्यूज़। समाचार छत्तीसगढ़ से है मूलभूत बुनियादी सुविधाएं रोटी कपड़ा और मकान लोगों के लिए अति आवश्यक है परंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोगों के पास रोटी कपड़ा तो है लेकिन कई लोगों के पास मकान नहीं है।

छत्तीसगढ़ में अधिकतर किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग निवास करते हैं रोजमर्रा के काम काज में जुटे हुए लोग मकान नहीं बना सकते। ऐसे में किसी पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हो रहे हैं।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तकरार का खामियाजा छत्तीसगढ़ की गरीब जनता भुगत रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले ढाई तीन साल में एक भी पीएम आवास नहीं बन पाया है।

इधर छत्तीसगढ़ सीएम भुपेश बघेल अपने छत्तीसगढ़ीया अंदाज में मस्त मगन हैं केवल गौठान और किसान न्याय योजना में जनता का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में झोपड़ पट्टी में निवास करने वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहा।

अगर किसान न्याय योजना की बात करें तो किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है जब किसानों की फसल लागत मूल्य में खरीदी नहीं किया जा रहा तो किसानों को न्याय कहां मिला।

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प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यांश नहीं देने के कारण छत्तीसगढ़ वासियों को पीएम आवास योजना pm awas chhattisgarh का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा था छत्तीसगढ़ में 7 लाख 81 हजार पीएम आवास बनने थे परन्तु लोगों का आवास का सपना मात्र सपना बनकर रह गया है। केंद्र सरकार की बार बार दिशा-निर्देश के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने आवाज योजना पर कोई रुचि नहीं दिखाई जिससे जरुरतमंदों को पीएम आवास योजना pm awas chhattisgarh का लाभ नहीं मिल पाया।

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