मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न, ग्रामीण पेयजल से लेकर शिक्षा और बाल संरक्षण तक लिए गए अहम फैसले
रायपुर(CG News)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने, जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने तथा शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियमों को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण परिवारों तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी। वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे छोटी पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होगा और ग्रामीणों को पेयजल सुविधा बेहतर तरीके से मिल सकेगी।
2. अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान
बैठक में नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को आगामी तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
महाविद्यालय के संचालन और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने को भी मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय इलाकों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उनके शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नए भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।
नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को स्वीकृति दी है।
इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी। संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को मंडल से संबंधित कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
कैबिनेट के इन फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
