कोरबा नगर निगम में मजदूरों के नाम पर बड़ा खेल! 18 की जगह 75 श्रमिकों का दावा, निरीक्षण में उद्यानों से कर्मचारी नदारद; 7.92 लाख के भुगतान पर उठे सवाल
EPF-ESIC रिकॉर्ड और श्रमिकों की संख्या में भारी अंतर, भुगतान की मूल बैंक रसीदें भी नदारद; निगमायुक्त ने उद्यान अधीक्षक को जारी किया शो-कॉज नोटिस
कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा में उद्यानों की साफ-सफाई के लिए श्रमिकों की आपूर्ति और उनके नाम पर किए जा रहे भुगतान को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ठेका एजेंसी मेसर्स परवेज रशीद द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिकों की संख्या, ईपीएफ-ईएसआईसी के रिकॉर्ड और भुगतान संबंधी दस्तावेजों में कई विसंगतियां मिलने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। करीब 7 लाख 92 हजार रुपये के भुगतान से जुड़ी फाइल में सामने आई गड़बड़ियों के बाद निगमायुक्त आशुतोष पाण्डेय ने उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि उद्यानों की सफाई के लिए ठेका एजेंसी को महज 18 श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्यादेश दिया गया था, लेकिन एजेंसी ने मौखिक रूप से 75 श्रमिकों से काम लेने का दावा किया। दूसरी ओर, निगम की जांच टीम को उद्यानों के औचक निरीक्षण के दौरान एक भी सफाई कर्मचारी या चौकीदार मौके पर काम करता हुआ नहीं मिला। इस स्थिति ने ठेका व्यवस्था की निगरानी और सरकारी भुगतान की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
18 श्रमिकों का कार्यादेश, 75 मजदूरों का दावा
नगर निगम के उद्यान विभाग के उप अभियंता और उद्यान प्रभारी अधीक्षण अभियंता द्वारा की गई संयुक्त जांच में सामने आया कि मेसर्स परवेज रशीद को उद्यानों की सफाई के लिए 18 श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्यादेश दिया गया था। इसके बावजूद एजेंसी की ओर से मौखिक रूप से 75 श्रमिकों से काम कराने की बात कही गई।
जांच अधिकारियों ने इन श्रमिकों की सूची, नाम, आधार कार्ड, प्रतिदिन की कार्य अवधि और पारिश्रमिक भुगतान का विवरण मांगा, लेकिन एजेंसी की ओर से कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इससे श्रमिकों की वास्तविक संख्या और उनके कार्य करने को लेकर संदेह गहरा गया है।
तीन बार औचक निरीक्षण, उद्यानों में कर्मचारी नदारद
मामले की जमीनी हकीकत जानने के लिए जांच दल ने शहर के महाराणा प्रताप गार्डन, घंटाघर उद्यान और मोर गार्डन का अलग-अलग समय पर औचक निरीक्षण किया। सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे किए गए निरीक्षण में किसी भी उद्यान में सफाई कर्मचारी काम करते हुए नहीं मिले। यहां तक कि चौकीदारों की उपस्थिति भी नहीं पाई गई।
लगातार तीन निरीक्षणों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति ने उद्यान विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट में इस स्थिति को गंभीरता से रेखांकित किया गया है।
बिल में 18, EPF में 13 और ESIC में 28 श्रमिक!
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर विसंगति श्रमिकों की संख्या को लेकर सामने आई है। ठेका एजेंसी द्वारा प्रस्तुत भुगतान बिल में 18 श्रमिकों का उल्लेख किया गया है, जबकि ईपीएफ रिकॉर्ड में केवल 13 श्रमिकों का अंशदान जमा होना दर्शाया गया है। वहीं ईएसआईसी के रिकॉर्ड में 28 श्रमिकों के 17 दिनों के भुगतान का विवरण दर्ज है।
एक ही कार्य के लिए तीन अलग-अलग दस्तावेजों में श्रमिकों की अलग-अलग संख्या दर्ज होना कई सवाल खड़े करता है। आखिर वास्तविक रूप से कितने श्रमिकों ने काम किया और किस आधार पर भुगतान की गणना की गई? जांच में इन तथ्यों को महत्वपूर्ण विसंगति माना गया है।
दो कार्यादेशों में भी एक ही श्रमिकों की सूची
जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। संबंधित एजेंसी को कार्यादेश क्रमांक 18529 और 18526 के तहत अलग-अलग स्थानों पर श्रमिक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन फरवरी से अगस्त 2026 के बीच प्रस्तुत दोनों कार्यादेशों के ईपीएफ और ईएसआईसी दस्तावेजों में एक जैसी श्रमिक सूची संलग्न पाई गई।
इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक ही श्रमिकों के नाम पर अलग-अलग कार्यस्थलों के लिए भुगतान का दावा किया जा रहा था? जांच रिपोर्ट में इस विसंगति को भी गंभीरता से लिया गया है।
7.92 लाख रुपये के भुगतान की फाइल में मूल रसीदें गायब
ठेका एजेंसी ने 24 मई 2026 से 21 अगस्त 2026 तक 90 दिनों के कार्य के एवज में 7 लाख 92 हजार 552 रुपये का भुगतान बिल प्रस्तुत किया था।
निविदा की शर्तों के मुताबिक श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान उनके बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना अनिवार्य था। साथ ही आगामी बिल के साथ पूर्व भुगतान की मूल बैंक रसीद और ईपीएफ-ईएसआईसी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना भी जरूरी था।
जांच में पाया गया कि 23 फरवरी से 23 मई 2026 की अवधि के पूर्व भुगतान की आरटीजीएस की मूल रसीदें संबंधित फाइल में उपलब्ध नहीं थीं। इसके बावजूद उद्यान अधीक्षक द्वारा दस्तावेजों का समुचित परीक्षण किए बिना भुगतान संबंधी देयक को आगे बढ़ा दिया गया।
निगमायुक्त ने दिखाई सख्ती, दो दिन में मांगा जवाब
जांच रिपोर्ट में सामने आई विसंगतियों को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त आशुतोष पाण्डेय ने उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनके कृत्य को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही और उदासीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन का मामला बताया गया है।
उन्हें दो दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
अधिकारी के बाद अब ठेका एजेंसी पर कार्रवाई का इंतजार
फिलहाल इस पूरे प्रकरण में निगम प्रशासन की पहली कार्रवाई उद्यान अधीक्षक को नोटिस जारी करने के रूप में सामने आई है। लेकिन जांच में श्रमिकों की संख्या, ईपीएफ-ईएसआईसी रिकॉर्ड और भुगतान दस्तावेजों में मिली विसंगतियों के बाद ठेका एजेंसी की भूमिका भी जांच के दायरे में आना स्वाभाविक है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या निगम प्रशासन केवल संबंधित अधिकारी से जवाब लेकर मामले को समाप्त करेगा या फिर ठेका एजेंसी के दस्तावेजों और भुगतान दावों की भी विस्तृत जांच कराएगा? यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो संबंधित एजेंसी पर भी नियमानुसार कार्रवाई की मांग उठ सकती है।
शहर के उद्यानों की सफाई के नाम पर सरकारी धन खर्च होने के बावजूद यदि जमीनी स्तर पर कर्मचारी मौजूद नहीं थे, तो इसकी जवाबदेही तय होना जरूरी है। अब सबकी निगाहें निगम प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
