कोरबा(CG News) हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए! अब हर हाथ में मोबाइल है, हर आंख में सच देखने की ताकत और हर नागरिक के पास सवाल पूछने का अधिकार है!
डिजिटल मीडिया से इतनी परेशानी क्यों? फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई के नाम पर कहीं स्वतंत्र आवाजों को कुचलने की तैयारी तो नहीं? याद रखिए, अब खबरों पर किसी का एकाधिकार नहीं रहा!
किसी दौर में खबरें वही होती थीं, जिन्हें बड़े समाचार पत्र प्रकाशित करते थे और न्यूज़ चैनल प्रसारित करते थे। जनता को वही दिखाई देता था, जो मीडिया संस्थान दिखाना चाहते थे। लेकिन वक्त बदल चुका है। तकनीक बदल चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जनता भी बदल चुकी है।
आज किसी गांव की टूटी सड़क हो, किसी वार्ड की बदहाल नाली हो, सरकारी निर्माण में कथित भ्रष्टाचार हो, किसी उद्योग की मनमानी हो, श्रमिकों के शोषण का मामला हो या शासन-प्रशासन की लापरवाही हो, एक आम नागरिक अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर और वीडियो बनाकर पूरे समाज के सामने रख सकता है।
यही डिजिटल क्रांति है!
और शायद यही बदलाव कुछ लोगों को असहज कर रहा है।
आखिर डिजिटल मीडिया से इतनी घबराहट क्यों है?
जब कुछ पत्रकार एकजुट होकर कलेक्टर महोदय के पास पहुंचते हैं और फर्जी पत्रकारों पर अंकुश लगाने की मांग करते हैं, तो इस मांग का स्वागत किया जाना चाहिए, बशर्ते इसका उद्देश्य वास्तव में ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली रोकना हो।
लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस मांग की आड़ में उन स्वतंत्र आवाजों को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, जो बिना किसी बड़े मीडिया संस्थान के संरक्षण के जनता के मुद्दे उठाते हैं?
यदि कोई व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई आम नागरिक अपने मोबाइल से भ्रष्टाचार के दस्तावेज सार्वजनिक करता है, अधिकारियों से सवाल पूछता है और जनता की समस्याओं को सामने रखता है, तो उसे फर्जी पत्रकार बताकर डराने का अधिकार किसी को नहीं है।
प्रेस कार्ड कोई चरित्र प्रमाणपत्र नहीं और डिग्री किसी के मुंह पर ताला लगाने का अधिकार नहीं देती।
पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त करना अच्छी बात है। किसी पंजीकृत मीडिया संस्थान से जुड़ना भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए पहले किसी संस्थान की नौकरी करनी होगी?
क्या संविधान ने आम नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार नहीं दिया?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार केवल बड़े पत्रकारों, संपादकों, एंकरों या प्रेस कार्ड धारकों की निजी संपत्ति नहीं है।
हां, इस अधिकार के साथ संवैधानिक सीमाएं और कानूनी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। इसलिए तथ्य, प्रमाण और मर्यादा के साथ अपनी बात रखना जरूरी है।
उद्योगों के विज्ञापन से चलने वाली पत्रकारिता और जनता के सवालों के बीच अंतर समझना होगा।
विज्ञापन लेना कोई अपराध नहीं है। मीडिया संस्थानों को भी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आर्थिक हित खबरों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने लगें, तब निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
क्या उद्योगों से विज्ञापन प्राप्त करने वाले मीडिया संस्थान उन्हीं उद्योगों की अनियमितताओं पर उतनी ही निर्भीकता से खबरें चलाते हैं?
क्या श्रमिकों के शोषण, पर्यावरणीय नुकसान, औद्योगिक प्रदूषण और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लगातार उठाया जाता है?
क्या सत्ता में बैठे लोगों से वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं, जैसे विपक्ष में बैठे लोगों से पूछे जाते हैं?
इन सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए।
क्योंकि पत्रकारिता का असली मूल्य किसी चैनल की टीआरपी, अखबार के प्रसार या प्रेस कार्ड की चमक से नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता से तय होना चाहिए।
ब्लैकमेलिंग करने वाला किसी एक माध्यम का नहीं होता।
यदि कोई व्यक्ति वेबपोर्टल की आड़ में अवैध वसूली करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई राष्ट्रीय अखबार, न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़ चैनल से जुड़ा व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसे भी कानून के समान दायरे में आना चाहिए।
अपराध का कोई मीडिया संस्थान नहीं होता। कानून की नजर में किसी को केवल इसलिए विशेष छूट नहीं मिलनी चाहिए कि उसके पास बड़ा बैनर, बड़ी गाड़ी या प्रभावशाली लोगों तक पहुंच है।
फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई के नाम पर डिजिटल मीडिया को बदनाम करना भी उचित नहीं है।
डिजिटल मीडिया वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए—आपकी ताकत आपका मोबाइल नहीं, आपकी विश्वसनीयता है!
आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागने की भी जरूरत नहीं है।
खबर प्रकाशित करने से पहले तथ्य जांचिए। दस्तावेज सुरक्षित रखिए। किसी पर निराधार आरोप मत लगाइए। संबंधित पक्ष का जवाब लेने का प्रयास कीजिए। भाषा में मर्यादा रखिए और कानून का सम्मान कीजिए।
आप जितने तथ्यात्मक और निष्पक्ष होंगे, आपकी आवाज उतनी ही मजबूत होगी।
किसी के विरोध से आपकी सच्चाई छोटी नहीं हो जाती और किसी के ज्ञापन से जनता के सवाल पूछने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।
कलेक्टर महोदय से भी हमारा आग्रह है—
फर्जी पत्रकारिता, ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली पर जरूर अंकुश लगाइए, लेकिन इस कार्रवाई की आड़ में किसी स्वतंत्र नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
प्रशासन यह स्पष्ट करे कि आम नागरिक द्वारा जनहित के मुद्दे उठाने, सरकारी कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल करने और सार्वजनिक दस्तावेज साझा करने को केवल प्रेस कार्ड नहीं होने के कारण संदिग्ध नहीं माना जाएगा।
आखिर प्रशासन को भी तो ऐसे नागरिकों की जरूरत है, जो कमियों को सामने लाएं और व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में सहयोग करें।
अब डरने का नहीं, जिम्मेदारी के साथ खड़े होने का समय है!
जो लोग सोचते हैं कि कुछ ज्ञापन देकर, कुछ शिकायतें करके या डिजिटल मीडिया के खिलाफ माहौल बनाकर आम नागरिकों की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे, उन्हें समय की बदलती तस्वीर समझनी चाहिए।
आज एक व्यक्ति की आवाज हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। एक वीडियो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन सकता है। एक सरकारी दस्तावेज व्यवस्था से सवाल पूछने का आधार बन सकता है।
अब खबरों का रास्ता केवल न्यूज़रूम से होकर नहीं गुजरता। जनता भी खबरों का हिस्सा है और जनता ही खबरों की गवाह भी है।
आप डिजिटल मीडिया का विरोध कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, गलत खबरों पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, लेकिन किसी नागरिक के जायज सवाल पूछने के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते।
कल जो लोग डिजिटल मीडिया को कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें भी इसी माध्यम की ताकत स्वीकार करनी पड़ेगी।
हमारी लड़ाई किसी पत्रकार से व्यक्तिगत दुश्मनी की नहीं है। हमारी लड़ाई उस सोच से है, जो यह मानकर चलती है कि जनता केवल वही बोलेगी, जो उसे बोलने दिया जाएगा।
हम किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं हैं। किसी उद्योगपति के विज्ञापन पर अपनी कलम गिरवी नहीं रखना चाहते। किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि की चापलूसी हमारी पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं है।
हमारा उद्देश्य है—जनहित के मुद्दे उठाना, तथ्यों को सार्वजनिक करना और जवाबदेही मांगना।
और यह काम हम सभ्य भाषा, प्रमाण और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ करते रहेंगे।
अंत में उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज उठाते हैं—अपना मनोबल मत टूटने दीजिए।
आपकी पहचान किसी प्रेस कार्ड से नहीं, आपके काम से बनेगी। आपकी ताकत किसी राजनीतिक संरक्षण से नहीं, आपकी निष्पक्षता से बनेगी। आपकी विश्वसनीयता किसी बड़े बैनर से नहीं, आपके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से बनेगी।
याद रखिए—
कलम किसी की जागीर नहीं है। कैमरा किसी एक संस्थान की संपत्ति नहीं है। संविधान किसी एक वर्ग के लिए नहीं बना है। और जनता की आवाज को दबाने का अधिकार किसी को नहीं है।
आज एक मोबाइल है, कल हजार होंगे। आज एक आवाज है, कल हजारों आवाजें होंगी।
सच को दबाने के लिए ज्ञापन दिए जा सकते हैं, लेकिन सच पर हमेशा के लिए पहरा नहीं लगाया जा सकता।
क्योंकि अब जनता केवल खबर सुनती नहीं, खुद भी सच सामने लाती है!
जनता जागरूक है, डिजिटल है और सवाल पूछने के लिए तैयार है।
