बांकी मोंगरा नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग
टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले बीटी सड़क निर्माण शुरू कराने पर उठाए सवाल, वार्डों में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का लगाया आरोप
कोरबा(CG News)। बांकी मोंगरा नगर पालिका परिषद में विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया है। कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि वार्डों में विकास कार्यों को लेकर अलग-अलग रवैया अपनाया जा रहा है। उनका दावा है कि भाजपा पार्षदों के वार्डों में निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों में जरूरी काम लंबे समय से लंबित हैं।
मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में पार्षद तेजप्रताप सिंह, राजकुमार मिश्रा, राकेश अग्रवाल, संदीप डहरिया, शाहिद कुजूर और हेमंत शहानी ने कलेक्टर को सामूहिक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर नियमों के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।
ज्ञापन में बीटी सड़क निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। कांग्रेस पार्षदों के अनुसार, लगभग 10 महीने पहले सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी हुआ था। बाद में पुराने टेंडर को निरस्त कर नए सिरे से निविदा प्रक्रिया शुरू की गई। नगर पालिका प्रशासन की ओर से उन्हें जानकारी दी गई थी कि नया टेंडर खुलने के बाद ही निर्माण कार्य कराया जाएगा। साथ ही पुराने ठेकेदार द्वारा काम करने से इनकार किए जाने की बात भी बताई गई थी। नए टेंडर के खुलने की तारीख 19 नवंबर 2026 तय की गई है।
पार्षदों का आरोप है कि पूर्व में शिकायत के बाद जिस सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था, उसे अब कथित दबाव में फिर से शुरू करा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुरानी निविदा रद्द हो चुकी है और नई टेंडर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो आखिर किस आदेश और नियम के तहत निर्माण कार्य दोबारा प्रारंभ कराया गया।
कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका में विकास कार्यों के वितरण को लेकर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि भाजपा पार्षदों के वार्डों में भूमिपूजन के साथ निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है, जबकि कांग्रेस प्रतिनिधियों के क्षेत्रों में करीब एक वर्ष से टेंडर और तकनीकी प्रक्रिया का हवाला देकर काम अटकाए जा रहे हैं। पार्षदों ने इसे राजनीतिक आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया बताते हुए कहा कि विकास कार्यों में दलगत सोच के बजाय आम नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
अब कांग्रेस पार्षदों द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के बाद इस मामले में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के दौरान टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्यों की वैधता को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं तथा प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।
