निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली से कोरबा में बढ़ा असंतोष, जनता परेशान, व्यापारी खफा; सफाई ठेकेदारों ने दी काम बंद करने की चेतावनी
महापौर और मंत्री के विकास कार्यों पर प्रशासनिक विवाद पड़ रहा भारी, 22 नवंबर से सफाई व्यवस्था ठप होने का खतरा; आयुक्त के फैसलों पर भाजपा नेतृत्व कब लेगा संज्ञान?
कोरबा(CG News)।कोरबा नगर निगम में इन दिनों प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। एक ओर महापौर संजू देवी राजपूत और क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन शहर के विकास को गति देने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय के कार्यों और निर्णयों को लेकर नागरिकों, व्यापारियों तथा सफाई ठेकेदारों में नाराजगी बढ़ने की बातें सामने आ रही हैं। हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि प्रशासनिक विवादों की वजह से निर्वाचित नगर सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार की छवि भी प्रभावित हो सकती है।
शहर की जनता ने बेहतर सुविधाओं, व्यवस्थित सफाई और विकास की उम्मीद के साथ भाजपा को जिम्मेदारी सौंपी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि निगम प्रशासन के फैसलों को लेकर पैदा हो रहे विवादों का खामियाजा आखिर आम नागरिक और चुने हुए जनप्रतिनिधि क्यों भुगतें?
अब सफाई ठेकेदारों ने भी खोला मोर्चा, 22 नवंबर से काम रोकने का अल्टीमेटम
निगम प्रशासन की कार्यशैली को लेकर व्यापारिक संगठनों और नागरिकों की नाराजगी के बीच अब सफाई व्यवस्था से जुड़े ठेकेदारों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। विभिन्न जोनों में काम करने वाले ठेकेदारों ने 18 नवंबर को सामूहिक रूप से अभ्यावेदन सौंपकर 22 नवंबर 2026 से सफाई कार्य बंद करने की सूचना दी है।
ठेकेदारों की आपत्ति कोरबा ग्रीन नर्सरी के ठेकों को निरस्त करने, संबंधित राशि राजसात अथवा वसूलने और दो वर्षों तक निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित करने संबंधी आदेशों को लेकर है। उन्होंने कार्रवाई पर पुनर्विचार, अपना पक्ष रखने का अवसर और तत्काल राहत देने की मांग की है।
ठेकेदारों का कहना है कि निगम प्रशासन को अपने निर्णयों का स्पष्ट आधार प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही आयुक्त के अधिकार क्षेत्र, मेयर इन काउंसिल की भूमिका और संबंधित कार्रवाई से जुड़े दस्तावेजों को भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
इधर, निगम आयुक्त पर भ्रष्टाचार और अधिकारों के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोप भी चर्चा में रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की सत्यता जांच का विषय है और बिना निष्पक्ष जांच किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन लगातार उठ रही शिकायतों के बीच स्वतंत्र जांच और पारदर्शी जवाबदेही की मांग को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा।
विकास का श्रेय जनप्रतिनिधियों को, विवादों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर?
नगर निगम में पैदा हुए मौजूदा हालात का राजनीतिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक आदेश भले ही निगम आयुक्त के स्तर से जारी होते हों, लेकिन उनका असर सीधे महापौर, स्थानीय विधायक, मंत्री और प्रदेश सरकार की राजनीतिक साख पर पड़ता है।
जनप्रतिनिधि यदि शहर के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रशासनिक स्तर पर ऐसे विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं, जिनसे जनता में असंतोष बढ़े? भाजपा संगठन और सरकार को इस पूरे मामले की गंभीरता समझते हुए निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए। आखिरकार जनता को विकास चाहिए, न कि सरकारी कार्यालयों के चक्कर और विवादों से पैदा होने वाली परेशानियां।
कांग्रेस की खामोशी पर भी उठ रहे सवाल
नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर जब व्यापारियों, नागरिकों और ठेकेदारों की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है, तब स्थानीय विपक्ष की भूमिका भी चर्चा में है। कांग्रेस के स्थानीय नेता इन मुद्दों पर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या विपक्ष को शहर की सफाई व्यवस्था और व्यापारियों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है?
विपक्ष का दायित्व केवल चुनाव के समय सक्रिय होना नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सत्ता और प्रशासन से जवाब मांगना भी है। हालांकि विपक्ष की चुप्पी को किसी तरह की मिलीभगत का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। खासकर तब, जब सफाई ठेकेदारों की चेतावनी के बाद शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर संकट मंडराने की आशंका है।
22 नवंबर से पहले समाधान जरूरी, वरना जनता को भुगतना पड़ेगा खामियाजा
अब जरूरत है कि विवाद को और बढ़ने देने के बजाय समय रहते समाधान निकाला जाए। महापौर, मेयर इन काउंसिल और राज्य सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर ठेकेदारों की शिकायतों पर निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। विवादित आदेशों का आधार स्पष्ट किया जाए और सफाई व्यवस्था निर्बाध जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार रखी जाए।
कोरबा जैसे महत्वपूर्ण शहर में सफाई व्यवस्था किसी प्रशासनिक खींचतान की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। यदि 22 नवंबर से ठेकेदारों ने वास्तव में काम बंद कर दिया तो इसका सीधा असर शहर के नागरिकों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर पड़ेगा।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि निगम प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा? क्या भाजपा नेतृत्व समय रहते हस्तक्षेप करेगा या फिर प्रशासनिक विवादों की कीमत शहर की जनता और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को चुकानी पड़ेगी? कोरबा की जनता अब आश्वासन नहीं, जवाबदेही और समाधान चाहती है।
