महापौर संजू देवी राजपूत का सड़क पर सांकेतिक धरना, विरोध के बाद हटाए गए निगम के सभी वाहन! गरीब विक्रेताओं के मुद्दे पर आयुक्त की कार्यशैली सवालों के घेरे में

महापौर के हस्तक्षेप के बाद निगम प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल

कोरबा। बुधवारी चौक पर छोटे और गरीब फुटकर विक्रेताओं की रोजी-रोटी तथा सड़क पर खड़े निगम के भारी वाहनों को लेकर उठा विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले को लेकर महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने मौके पर पहुंचकर निगम प्रशासन के रवैये के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। वह आम जनता के बीच कुर्सी लगाकर सांकेतिक धरने पर बैठ गईं। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, महापौर के विरोध के तत्काल बाद वहां खड़े निगम के सभी वाहनों को हटा दिया गया।

इस घटनाक्रम ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और आयुक्त आशुतोष पांडेय की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब महापौर के विरोध के तुरंत बाद वाहन हटाए जा सकते थे, तो पहले उनकी बात पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर जनता की परेशानी दूर करने के लिए धरने की नौबत क्यों आई?

गरीबों की छोटी दुकानों पर रोक, लेकिन सड़क पर निगम के भारी वाहनों को जगह क्यों?

बुधवारी चौक पर सूपा, झाड़ू और घरेलू उपयोग की छोटी-मोटी वस्तुएं बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले गरीब विक्रेताओं को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि उन्हें वहां बैठने से रोकने के लिए निगम प्रशासन की ओर से उसी स्थान पर टैंकर, ट्रैक्टर, सफाई वाहन और अन्य गाड़ियां खड़ी कराई गई थीं।

उपलब्ध वीडियो में सड़क किनारे निगम के कई वाहन खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पास से सामान्य यातायात भी गुजरता नजर आता है।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि यदि छोटे विक्रेताओं की मौजूदगी से यातायात प्रभावित हो रहा था, तो उसी स्थान पर निगम के भारी वाहनों की कतार लगाने का क्या औचित्य था? क्या सड़क पर जगह घेरने का नियम केवल गरीब दुकानदारों के लिए है, या निगम के वाहनों पर भी वही नियम लागू होते हैं?

पहले समझाइश, फिर धरना और उसके बाद तत्काल कार्रवाई!

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महापौर संजू देवी राजपूत ने पहले भी संबंधित वाहनों को हटाने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ। आखिरकार महापौर को स्वयं बुधवारी चौक पहुंचकर आम नागरिकों के बीच सांकेतिक धरने पर बैठना पड़ा।

हैरानी की बात यह है कि उनके विरोध के तत्काल बाद सभी वाहन हटा दिए गए। इससे निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जब समस्या का समाधान कुछ ही समय में संभव था, तो पहले पहल क्यों नहीं की गई? क्या निगम के जिम्मेदार अधिकारियों तक महापौर की बात नहीं पहुंच रही थी, या फिर उनके निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया?

दो दिन तक खड़े रहे निगम के वाहन, आखिर किस काम में लगे थे चालक और कर्मचारी?

यदि निगम के आवश्यक सेवा वाले वाहन लगातार दो दिनों तक बुधवारी चौक पर खड़े रहे, तो यह भी जांच का विषय है कि इस दौरान उनका उपयोग किस कार्य के लिए किया गया। क्या पानी की आपूर्ति और सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई? क्या वाहन केवल सड़क घेरने के लिए खड़े किए गए थे? इन सवालों का जवाब निगम प्रशासन को देना चाहिए।

मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वाहन लॉगबुक, ड्यूटी रजिस्टर, संबंधित आदेश और शिकायतों का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यदि जांच में किसी अधिकारी की लापरवाही या अनुचित आदेश से निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचने की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए। नुकसान की भरपाई किससे होगी, यह भी जांच और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर तय होना चाहिए।

गरीबों की रोजी-रोटी छीनने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं?

सूपा, झाड़ू और छोटी घरेलू वस्तुएं बेचने वाले फुटकर विक्रेता किसी बड़े कारोबार के मालिक नहीं हैं। उनकी दिनभर की छोटी-सी कमाई से ही परिवार का चूल्हा जलता है। ऐसे लोगों को हटाने से पहले उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।

यातायात व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर गरीबों की आजीविका को संकट में डालना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।

प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे सड़क पर यातायात भी सुचारु रहे और छोटे विक्रेताओं को भी सम्मानपूर्वक रोजगार करने का अवसर मिले। आखिर विकास और व्यवस्था का उद्देश्य आम जनता को राहत देना है, न कि कमजोर तबके की मुश्किलें बढ़ाना।

जनता के बीच बैठीं महापौर, गरीबों के समर्थन में दिया स्पष्ट संदेश

इस पूरे घटनाक्रम में महापौर संजू देवी राजपूत का आम जनता के बीच पहुंचकर सांकेतिक धरने पर बैठना चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन्होंने गरीबों और कोरबा की जनता के साथ खड़े रहने तथा किसी के साथ अन्याय नहीं होने देने की बात कही।

उनके विरोध के बाद निगम के सभी वाहनों को हटाए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, अब सबसे बड़ी जरूरत यह है कि फुटकर विक्रेताओं के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो।

आयुक्त से सीधे सवाल

अब आयुक्त आशुतोष पांडेय को स्पष्ट करना चाहिए कि बुधवारी चौक पर निगम के वाहन किस आदेश के तहत खड़े किए गए थे? यदि यह व्यवस्था उचित थी, तो महापौर के विरोध के तत्काल बाद सभी वाहन क्यों हटा दिए गए? और यदि व्यवस्था अनुचित थी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

कोरबा की जनता को अधिकारियों के बीच टकराव नहीं, बल्कि बेहतर व्यवस्था चाहिए। गरीबों को सम्मान के साथ रोजगार, आम नागरिकों को सुरक्षित सड़क और शहर को सुचारु सफाई एवं पेयजल व्यवस्था मिलनी चाहिए। प्रशासनिक जिम्मेदारी का असली अर्थ जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना है, न कि समाधान के लिए किसी जनप्रतिनिधि को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़े।