बिरदा में बसाहट को ग्रामीणों का साफ इनकार, सर्वमंगला नगर में पुनर्वास की मांग पर अड़े प्रभावित परिवार
सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने दिखाई एकजुटता, SECL और जिला प्रशासन को दिया अल्टीमेटम; मांग पूरी नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन
कोरबा(CG News)भिलाई बाजार। पुनर्वास स्थल को लेकर ग्राम पंचायत भिलाई बाजार के प्रभावित ग्रामीणों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शनिवार, 14 नवंबर को सरपंच की अगुवाई में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने बिरदा में प्रस्तावित पुनर्वास स्थल को सिरे से खारिज करते हुए सर्वमंगला नगर में ही बसाहट की मांग दोहराई। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि विस्थापित परिवारों को बिरदा किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं है और उनकी एकमात्र पसंद सर्वमंगला नगर है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन से दो टूक कहा है कि उनकी मांग पर जल्द निर्णय लेकर सर्वमंगला नगर को पुनर्वास स्थल के रूप में स्वीकृति दी जाए और बसाहट की प्रक्रिया शुरू की जाए।
ग्रामीणों के मुताबिक, सर्वमंगला नगर में पुनर्वास की मांग को उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल की अनुशंसा भी प्राप्त है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की ग्रामसभा में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद बिरदा में पुनर्वास के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन के रवैये पर नाराजगी जताई है।
DRRC की बैठक में भी बिरदा को कर चुके हैं खारिज
प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि 30 सितंबर 2026 को आयोजित डीआरआरसी (DRRC) की बैठक में भी उन्होंने बिरदा में बसाहट के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। इसके बावजूद उनकी मांग पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है और जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा भी मिल चुकी है, तो उनकी सहमति को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है?
बिरदा में पेयजल व्यवस्था पर उठाए सवाल
ग्रामीणों ने बिरदा की भौगोलिक स्थिति के साथ वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि एसईसीएल द्वारा करीब 500 फीट तक खुदाई कर पानी की उपलब्धता जांची गई, लेकिन वहां पानी के बजाय पत्थर मिलने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में भविष्य में पेयजल की व्यवस्था को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर बुनियादी जरूरतों की पूर्ति को लेकर ही संशय है, वहां विस्थापित परिवारों का भविष्य सुरक्षित कैसे हो सकता है?
समय-सीमा में फैसला नहीं तो सड़क पर उतरेंगे ग्रामीण
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सर्वमंगला नगर को पुनर्वास स्थल की मंजूरी देकर बसाहट की प्रक्रिया शुरू की जाए। यदि उनकी मांग को फिर नजरअंदाज किया गया तो सभी प्रभावित परिवार एकजुट होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
ग्रामीणों ने दोहराया कि यह लड़ाई केवल पुनर्वास स्थल की नहीं, बल्कि उनके परिवारों के भविष्य, अधिकारों और सुरक्षित जीवन से जुड़ी है। उन्होंने साफ कर दिया कि सर्वमंगला नगर के अलावा किसी अन्य स्थान पर पुनर्वास उन्हें स्वीकार नहीं होगा। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए ग्रामीणों ने इसके लिए एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।
